इन बदलावों के साथ बिहार में नये साल में खुल जाएंगे सभी स्कूल

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Patna: नये साल में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के प्राइवेट समेत सभी सरकारी स्कूलों को खोलने की तैयारी हो रही है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव का पुख्ता इंतजाम को ध्यान में रख मुख्य सचिव के स्तर आपदा प्रबंधन समूह की होने वाली अहम बैठक में स्कूलों के खोले जाने पर जल्द महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बुधवार ( 9 दिसंबर ) को बताया कि स्कूलों के खोले जाने के बाद प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को बगैर परीक्षा में शामिल कराये उन्हें अगली कक्षाओं में प्रोन्नति देने पर भी निर्णय लिया जाएगा।

1 करोड़ 66 लाख बच्चे स्कूलों से दूर हैं

शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 28 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को खोलने की सशर्त अनुमति दी थी, लेकिन इससे निचली कक्षाओं के स्कूलों को खोलने पर अभी तक पाबंदी लगा रखी है। इससे प्राइवेट समेत सरकारी स्कूलों के करीब 1 करोड़ 66 लाख बच्चे स्कूलों से दूर हैं और ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हैं।

स्‍कूल खोलने की यह होगी शर्त

विभाग ने मुख्स सचिव को प्रस्ताव भेजा है कि कोविड-19 के कड़े सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख इस माह सभी स्कूलों में शर्तों के साथ पहली से आठवीं तक के कक्षाओं का संचालन की अनुमति दी जाए तो इससे पहले सरकारी एवं निजी स्कूलों में रोटेशन में बच्चों को बुलाने व उनकी सुरक्षा उपायों पर ज्यादा ध्यान देने पर फोकस किया जाए। इसके लिए स्कूलों में सुरक्षा के उपायों की तैयारी करनी होगी। यह शर्त भी होगा कि किसी भी कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी स्कूल नहीं आएंगे। कक्षाओं के संचालन के लिए कोरोना गाइड-लाइन का सख्ती से अनुपालन करना होगा।

लिए जाएंगे और भी महत्‍वपूर्ण फैसले

विद्यालय अपने स्तर से विद्यार्थियों और शिक्षकों का शिड्यूल निर्धारित करेंगे। सरकार के दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराना और उसकी निगरानी संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर रहेगी। उन्हें मास्क, सैनिटाइजर आदि एहतियात के साथ शारीरिक दूरी का अनुपालन कराना होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की प्रस्तावित बैठक में स्कूलों के बारे में और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाएंगे। अगले साल से बच्चों को राशि के बदले किताबें मुहैया करायी जाएगी। इस पर विभाग ने नीतिगत निर्णय लिया है पर सरकार के स्तर पर सहमति मिलने का इंतजार है।