बिहार में 23 लाख नये परिवरों को 15 जुलाई तक मिलेंगे राशन कार्ड

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Patna: राज्य के 23 लाख से अधिक नए परिवारों को 15 जुलाई तक राशन कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद राशन कार्ड बनाने और इसके वितरण कार्य में तेजी आई है। इसका परिणाम है कि सप्ताह भर में विभिन्न जिलों में नौ लाख 21 हजार से अधिक परिवारों के बीच नए राशन कार्ड का वितरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि शीघ्र ही सभी योग्य परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराएं, ताकि उनसभी को संबंधित सरकारी की योजनाओं का लाभ मिल सके।

गौरतलब हो कि अभी राशन कार्ड बनने से संबंधित शिकायतें भी लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत दर्ज करने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। ताकि किसी को कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई हो सके और तत्काल उसका निपटारा हो जाये। पात्र परिवार को राशन कार्ड बनाने में कोई समस्या आ रही है या नाम-पता में सुधार कराने में दिक्कत आ रही हे तो वे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं इसको लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि कि राज्य में अब-तक 23 लाख 37 हजार 35 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। साथ ही यह प्रक्रिया आगे भी जारी है।

सचिव ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों और शहर में जरूरतमंदों के बीच मुफ्त में सरकार की ओर से मास्क का वितरण कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से यह अपील की जा रही है कि मास्क का उपयोग जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना से बचाव का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है।

9.72 करोड़ मानव दिवस सृजित
अधिक-से-अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कारने के मकसद से लॉकडाउन के दौरान से अभीतक चार लाख 78 हजार योजनाओं के तहत नौ करोड़ 72 लाख मानव दिवस को सृजन कर दिया गया है। वही भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए 730 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत फरवरी में प्रभावित करीब दो लाख किसानों के खाते में 57.51 करोड़ मार्च में प्रभावित 10.98 लाख किसानों को 379 करोड़ और अप्रैल में प्रभावित पांच लाख 43 हजार 386 किसानों के खाते में कृषि इनपुट के रूप में 131.56 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।